ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ

 ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਚੋਂ  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਕਾਬਤਨ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ-2016 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਰਗੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਉਸਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ’ਚ ਫਿਰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਮਕਾਉਣ, ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਝਲਕੀ।  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜੂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਵੱਡੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਤੇ  ਵਡੇਰੀ ਮਾਨਸਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।