ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ  ਮਾਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਉ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭੁਚਾਲ ਝਟਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ  ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉੱਭਰਵੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਇਹ  81 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ  ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ੳੱੁਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,  ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 47% ਟੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ 41% ਤੋਂ  ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਢੋਆ-ਢੁੁਆਈ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਰੀਏ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਧ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ  ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ  ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ  ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣਨਗੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਾਜ ਵੀ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ  ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ  ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸਾਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।