ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ.. .. .. ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ

 ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ.. .. ..

ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਾਂ ਸਵਿੱਗੀ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਥਾਉ-ਥਾੲੀਂ ਪਹੰਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰੰਮਤੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਹਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਛਿਟ-ਪੁਟ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ  ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ (home service ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਜ਼’ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਈਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ, ਪੀਸ ਰੇਟ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਟਿਫ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ। ਗਿੱਜ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਞ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਾਮਿਆਂ-ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ-ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਮਾਤਰ ਹਨ।  ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਸ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ) ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਪੰਕਜ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ 2008 ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਗੜਗਾਉ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੜੁੱਤ ਭਾਈਵਾਲ ਘੇਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 816 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ  ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਉਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਧੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਟਕੀਲੇ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੌਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਹੌਲ ਤੇ ਅਕਾਊ-ਹੰਭਾਊ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਲਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 13-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਪਾਰਟਨਰ’’ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰੀ ’ਚ 2 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 25 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚਾਂ, ਤੇ ਨਾਅ੍ਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਕਰਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰ ਨਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ । ਕੁੱਝ ‘‘ਪਾਰਟਨਰਾਂ’’ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਲਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਤੈਹਿਤ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੌਦੇ-ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਗਿੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ‘ਫਲਰਿਸ਼ ਵੈਨਚਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ’ਚ ਪਏ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਜ਼ਦੂਰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀਮਤ ਘੰਟੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 5-7 ਸੌ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੀ ਐਫ਼, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ।’’ ਅਜਿਹੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ‘‘ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।’’ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੀੜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਾਮੇ ਗਿੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗਿੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ (35 ਕਰੋੜ) ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਏਹੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ?  ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਰੂਟ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 40 ਨਹੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਇਆਕਲਪ  ਜੋ ਵੀ  ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ (essential) ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।’’ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੋ ਖੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਜਦ ਗੁੜਗਾਉ ਵਿਖੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ।’’  

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ 500 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ (seasonal) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹਨ।’’

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ। ‘‘ਜੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਵਦੀ ਆਵਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’  ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 13-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ  ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ  ਆਰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ  5.30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।  ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ।’’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾਲੋਂ ਆਰਡਰ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।’’ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ. ਐਲ. ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ-ਰਹਿਤ ਤੇ ਜਬਤ-ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਵਾਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਦਵਾਨੀਆਂ-ਚਵਾਨੀਆਂ ਪਿਛੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਨਰ-ਰਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

    (ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ)