ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਸੰਗ: ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

 ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਸੰਗ:

ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਉਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕਿੰਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।      - ਸੰਪਾਦਕ

  ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:  

ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1095.9 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 27 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 72 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਅਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਊਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 468 ਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 487 ਗਰਾਮ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 2400 ਅਤੇ 2100 ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਗਪਗ 1600 ਕੈਲਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਲਰੀਆਂ 3200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,  ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ੳੱੁਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਬਣੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਊਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 2016 ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2577 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰੵੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2751 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

      ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ  ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਯਾਂ ਦਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

       ਉਹ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਊਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।.

        ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੳੱੁਘੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।  ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦਾ ਘਟਿਆ ਝਾੜ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਔਸਤਨ 13 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 1113 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1050 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 1095.9 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ 46 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ  

     ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਕਦਮ

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ,  ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 161.95 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰੀਦ 288 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 112 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 89 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਏਦੂੰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 37 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 45289 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9.63 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.3 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 2006 ਅਤੇ 2007  ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਮਵਾਰ 13.12 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 9.18 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।         

   ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ 

  ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੌਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।                 .      

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ 

 ਵਿਲਮਾਰ,ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ., ਅਡਾਨੀ,  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਆਦਿ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ  ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫਰਮ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1100 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਇਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 2500 ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 27.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।     

     ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਲਮਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਅਨਾਜ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

  ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਦੀ ਬਰਾਮਦ 

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ‘ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022-23  ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ‘ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਸਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਉ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।’’

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ  

 ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 444 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 360 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 274 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਬਚਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 175 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 195 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 385 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 74.60 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 275.80 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਸੇ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    

 ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2020-21ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਘੱਟ ਕਣਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 107 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹਾਸਲ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 2000 ਤੋਂ 2005 ਦਾ ਅਰਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ 

 ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਐਨ ਉਲਟ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਡਿਪੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।