ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ

 ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ  ਇਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਥੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ-ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ-ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਕੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ 500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪੈਕਟ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ , ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰ੍ਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਸਤਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਓਡੇ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਨਾਲ ਉੱਬਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੋਟਾ ਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾ ਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ , ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਲਤ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਰਬੜ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1971 ’ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਤੋਂ 1989  ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ-ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੈਰਾਮੁਨਾ-ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ 26 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 16-17 ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 119 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ’ਚ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਿਰਜਾ-ਘਰਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ-ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 45 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 280 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਬੱਜਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 80% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ  ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ।  ਹੁਣ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਦੀ ਸੀ। ਇਉ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਢਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਰਾਜਪਕਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ੳੱੁਚੀ ਕਰਕੇ 33.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ- ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ‘‘ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰੋ’’ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। 

ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ  ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ- ਮਾਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ  ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਾਟ  ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ੳੱੁਤੇ 475 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਉ ਹੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦੇਸੀਂ ਵਸੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੱਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ-ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਰਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਰੁਪਈਆਂ ’ਚ ਵਟਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਾਉਣ  ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਉ ਹੀ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜੀ ਪਦਾਰਥ , ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ  ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਉ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਬਲੂਮਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 8.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਵਾਲੀ (ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ) ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ 4-5 ਬਿਲੀਅਨ  ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ੳੱੁਪਰ ਚੀਨੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਫੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਇੱਕ ਬੇਗਰਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘‘ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’’ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜੇ ’ਚ ਕਰਮਵਾਰ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 22 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਤ ਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.06 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਞ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੇੜ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੌਧਰ-ਭੇੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ  ’ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 31 ਮਿਲੀਅਨ  ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੱਦਦ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ’ਚ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ  ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ  ਲੰਕਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ  ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਦੇ ਫੰਦੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹੋਰ ਕਸ ਕੇ ਨੂੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਜਨ-ਗਨ ਨੂੰ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।