ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ

 ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ

ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ 

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਝੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 158 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਨਵੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ 5000- 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਏਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਣਮਿਥੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋੜਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ, ਬਿੱਗ ਬਾਸਕਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੱਖੋਂ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਮਿਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਗਾਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਦਕਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਟੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੀ ਹੈ।       

       ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖਰਬਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਦਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਸੀਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਉਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।     

        ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਟੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।