ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ:
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ
-ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 6 ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਡੀਲਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੱਗਭੱਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸਾਂ 3 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ 20 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਡੀਲਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਡੀਲਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਝ ਨਾ। ਆਖਰ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਫਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੋਟਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ।
ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕ ਖੋਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20-25 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ਼ੀ ਗਲ਼ੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਕੁ ਸੌ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਘੁੱਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਢਾਈ ਸੌ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰੋਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਚੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ, ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ, ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ, ਮੱਲ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ (ਮੁਕਤਸਰ) ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢੋਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਧੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈਰੂਪੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਏਸੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੇ-ਕੇਸਾਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
————————————————————
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ
-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈ
ਨਾ ਮਰੀ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ।
ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ
ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ
ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਗਈ
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈ।
ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ
ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਭੱਜੀ ਹੈ
ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੋ ਖੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਗਈ
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ
ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੇ
ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ਼ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਗਈ
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਜਿੱਥੋਂ ਕੀੜੇ ਜੰਮਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ
ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਹੈ ਧਾਰ ਗਈ
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ
ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਅੰਨੇ ਕਹਿਰ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਬਰ-ਚੇਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅਖੌਤੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਣਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਊ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆ, ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ (ਕਿਸਾਨ ਆਪ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਂਵੇ ਮੁੰਡੇ) ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਕੇ ਆਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁੰਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਉਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਜਾਬਰ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ-ਪਾਲੂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ-ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ''ਦਫ਼ਾ ਚੁਤਾਲੀ'' ਮੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਕੜੇ ਜਿਹੇ ''ਸੱਤ-ਕਵੰਜਾ'' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ, ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment