ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖ਼ਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਧਾਰਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਕੁਚਲਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਗਤਾ, ਫੂਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ, ਨਥਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੰਬੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਮੋਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਣਾ,ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਕੋਦਰ, ਲੋਹੀਆਂ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ 11 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਝਨੀਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ 5 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਣਕ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇਣ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਲੈਟਰੀਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment