ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ

ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ

-ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੋਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ-ਜਿਵੇਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਗਿਆ-ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। 

ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਅਸਰ:

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1948, ਸਿਖਾਂਦਰੂ (ਅਪਰੈਂਟਿਸ) ਐਕਟ 1961, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ -1986, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1988, ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1948 ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1970:

ਠੇਕਾ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਰਤੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ-ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜਲ-ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ, ਠੇਕਾ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਕੀ (69339), ਐਸੋਚਮ (1SSO381M)  ਆਦਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 51 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ:

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1948: 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ  ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:-

(À) ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾਕੇ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ 299 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇਂ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

(ਅ) ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ' (7o Slow) ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ' (Work to Rule) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

(Â) ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ''ਕਿਰਤੀ'' ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ''ਕਿਰਤੀ'' ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੋਂ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਛਾਂਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(ਸ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ-ਪਤੇ, ਕੰਮ ਸਮਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁੜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਰਸਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੋ (Make in 9ndia) ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੱਪ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੋਡ-ਰੋਲਰ ਹੋਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Make in 9ndia) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 11 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ਪੈਪਸੀਕੋ, ਸਿਟੀ ਗੁਰੱਪ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਕਾਟਰਪਿਲਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੋਇੰਗ, ਕੇ.ਕੇ.ਆਰ, ਬਲੈਕ ਰੌਕ, ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਅਤੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਉਣ; ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁਹ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੂਹੋਂ ਮੰਗਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।