"ਸ਼੍ਰਮਮੇਵ ਜਯਤੇ"!
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
੧੬ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ "ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ "ਸ਼੍ਰਮਮੇਵ ਜਯਤੇ" ਯਾਨੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚੁੰਧਿਆਊ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਯੋਗੀ, ਕੌਮ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ "ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।"ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਬਨਾaਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਘੇਸਲ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।੧੯੭੦ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਨਿਯਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ) ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭੇੜ 'ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ।aਸਨੇ ਚਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ੧੪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਲਾਭ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮਾਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ੧੬ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟਾਵੀਂਆਂ-ਟੱਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ "ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ-ਰਾਜ" ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਖ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਦਰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।੧੯੮੬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ੬੩ ਫੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਪਰ ਸੰਨ ੨੦੦੮ 'ਚ ਸਿਰਫ ੧੮ ਫੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ "ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ-ਰਾਜ" ਬਾਰੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਚਿਰ ਨੀਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ ੨੦੦੯-੧੦ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ੫,੦੦੦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।੧੦੦ ਤੋਂ ੫,੦੦੦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੧੩,੦੦੦ ਤੋਂ ੨,੦੦੦ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਹੱਲੇ ਨੇ, ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੇਨਈ 'ਚ ਨੋਕੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਨੇ ੮੪੦੦ ਤੋਂ ੫੭੦੦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ੧੧੦੦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਮਾਇਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ੧੧੦੦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਇਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ੬੭ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ੨,੫੦,੦੦੦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ੯੦ ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ੨੦ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ੭੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪਿਚਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਢਿੱਡ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ੪੨੦ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ੧੮੦ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ੨੦੧੬ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਟਸਨ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਿੱਕੀ (ਢੀਛਛੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਦਾ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਸਨੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਭੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਫਿੱਕੀ (ਢੀਛਛੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ੨,੮੦,੦੦੦ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿaਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ'ਤੇ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਅਰਸਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿੱਕੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਉੱਕਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੩੦੦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ" ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਰਜਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ੯੦-੯੫ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਰਜਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਕਬਾਰੀ ਚਾਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਾਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ'ਚ ੧,੧੧,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ,੨੦੧੩ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧੇਕਲਪਾੜਾ ਚਾਹ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ'ਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਚਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਖੇਡਾਂ "ਚਾਹ ਰੇੜ੍ਹੀ" ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਪਟਨ, ਬਰੁੱਕਬਾਂਡ, ਤਾਜਮਹਲ ਮਾਰਕਾ ਚਾਹ-ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਕਲ਼ 'ਚ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment