ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਉਂਜ ਤਾਂ 1947 ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ- ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ-ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ, ਨਕਲਸਬਾੜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੂਲਮ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ-ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੁੱਛ, ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥ੍ਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲੰਮਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਫੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ''Àਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਗੁੰਡਾ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ-ਘਾਟਾਂ ਤੋ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਲਟਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਅਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਂਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋ ਤ੍ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ-ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੇ ਝੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਸਦਕਾ ਤ੍ਰਬਕੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ, ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁੱਛ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-2010 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟ-ਪੁਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬਨਾਉਂਣ ਲਈ ਦੋ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜੋਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

- ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਏਸੇ ਘਿਨੌਣੇ  ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ- ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

- ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੁਮਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਲਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਫਤਾ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ' ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 4000 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ 4-4 ਕਿਲੋਂ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ) ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 144 ਲਾਈ ਗਈ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਲੀਂ ਗਈ - ਤੇ ਉਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ੇਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁਟਕੇ ਕੁੱਟਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। 

- ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ - ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ - ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੁੱਝ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਆਦਿ 'ਚੋ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜੀਹ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

- ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂ ਰੌਂਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਗੁਲੀ ਬੱਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 

* ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਰਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਬੋਪੁਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ 41 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

* ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ 30 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ 154 ਬੰਦੇ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਦੇ) ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਦਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ- ਉਲਟਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 

* ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਧੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਭਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

* ਗੰਧੜਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 107/51 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ 'ਤੇ ਹੀ 7/3/13 ਅਤੇ 10/3/13 ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ- ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਓਰ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 307 ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹਿਨਾਂ 'ਤੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊੜੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ 30/7 ਨੂੰ ਡਿਊੜੀ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਵਾਂ 107-51 ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਊੜੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫੇਰ 107/51 'ਚ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

* 13/10/14 ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਫਦ (ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ- ਜਦੋਂ ਵਫਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

* ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ 5 ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜਾਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ  ਗੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ  ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 20 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

* ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਣਕ ਚੁਕਵਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 98 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ 30/6/14 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 14/8/14 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 307 ਤੇ 26 ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ 15/7/14 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਹ ਲਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 326 ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਨੂੰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।