ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ

ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ    

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਗਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਭੋਇੰ-ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਟ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ, ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਥ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲੀ ਹੈ- ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਲਮੂੰਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗੰਧੜਾਂ ਕਾਂਡ ਹੈ। 

ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊੜੀ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਇਸ ਨਿਰਲੱਜ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੱਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਤੂਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਨਮ-ਮਿਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਵਕੀਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਅਰਜੀ ਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਜੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਕੂਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ।) 

ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਏਹ ਮਸਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ।)

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ— ਆਈ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ— ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਪਰੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਏਨੀ ਨੰਗੀ/ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹੈ'', ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਤੇਸਿਧ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ''ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹੈ!'' ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਢੋਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੌਕਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।