ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੇਗਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ
ਕਦਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੇਗਾ 

-ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ

''ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਬਿਲ 2014'' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ'' ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਗੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ 'ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਉਂ, ''ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ'' ਤੇ ''ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ'' ਕਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ''100 ਸਮਾਰਟ-ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ'' ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜਪੰਜੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ  ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ:-

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਤਿੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ-ਏ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (ਇੱਕ) ਵਿੱਚ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ'' ਲਿਖਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਕਸਦਾ ਤੇ ਧੁੱਸ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਦ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੋਂਸਕੋ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 4125 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 3382 ਏਕੜ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 11000 ਏਕੜ, ਆਡਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 33000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਸਾਜ-ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਕੋਂਡੀਆਂ ਦੇ ਭਆ ਹਥਿਆਈ ਹੈ। 

ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ'' ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ, ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ-ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ, ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦਾ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖੇਲ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਰਜ਼ਾ-ਮਾਰੂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ'' ਲਈ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਤਿੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ''ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ'' ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ੍ਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੋਣ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਮਨਾਂ ਖੋਹਕੇ  ਥੈਲੀਸ਼ਾਹ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਸ ਨਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ (ਰਾਇ) ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਇ ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ/ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ - ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ  ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਕਾਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਦਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਤੇ 60 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ''ਨਾਬਰੀ'' ਭੰਨਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ-ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-1894'' ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (13.11.2014) 

(ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹੋ।)