ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ : ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ : ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

—ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ. ਨੰ: 49.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਸਕੋ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧੁਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 14-5-14 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਲ 7 ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 33% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਚਿੱਠੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਇਕ ਕਲਮ ਦੀ ਝਰੀਟ ਨਾਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 15 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲਏ  ਗਏ। ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਆਗੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਵਜੋਂ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ''ਸਜ਼ਾ'' ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ 11-10-13 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ''ਕੇਸ'' ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ''। ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਘੋਲ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਗੂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਖਰੇਦੋ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ'' ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ। 11-10-13 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੁਆਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਬਸ ਫਿਰ! ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਕਾਮਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਖ਼ੁਦ 11-10-13 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਰਕੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਜੀਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਗੂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਰਿਟਾਇਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 33% ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ''ਦੋਸ਼ੀ'' ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਾਂ, ਜੋਨ ਅਤੇ 10-10-14 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਧਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਨੰ 49 ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਏਟਕ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾਂ, ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ, ਟੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 14-10-14 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਕਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ, ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਚਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਦਿ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵਟਦਿਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ''ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਮਿਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗੂ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਾਂ ਦੋਖੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ. ਨੰ: 49 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।