ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਘੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 12ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ, ਪੀ ਆਰ ਐਸ ਯੂ, ਐੱਸ ਐੱਫ ਆਈ, ਏ ਆਈ ਐਸ ਐੱਫ, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀਐਸਓ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਯੂਨੀ: ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਲਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਉਦੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 360 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ  ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ੳੱੁਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਬੱਜਟ 164 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ । ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਐਮ ਐਲ ਏ  ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ 360 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30  ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ 37 ਦਿਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

---੦--