ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

 ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

 ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ 

ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ : ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੁਅੱਸਚਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਦੋ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000’ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ’ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 

ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਉਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।

ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਨੋ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਲੇਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਤਲ-ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

  ਅੱਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਿਮਥੀ ਸਨਾਈਡਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀ ਹੈ?’’ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 

ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਦੇ ਹਜੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ -ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ- ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ‘ਡੇਮਨ-ਕਰੇਜ਼ੀ’ (ਪਾਗਲ ਸ਼ੈਤਾਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।

ਸੀਏਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੁਝ ‘‘ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ’’ਪੇਸ਼ ਕਰਨ - ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ - ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਬਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ’’ ਜਾਂ ‘‘ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ’’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿ੍ਰਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1 ਲੱਖ 32000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਇਹ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਇਹ ਸਭ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਜਗਾ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂ ਹਜੂਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰਵੰਜਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।...............

 ...........ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀਓ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ 

ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡੇਟਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡੇਟਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ।

2019 ਤੱਕ, 30 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਉਹ ਜਗਾ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ‘ਯੋਧਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਫ਼ਲਾਂ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਫਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ)। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੇ੍ਰਸ਼ਟਤਾਵਾਦ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਭ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ 2023 ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਟੀਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਲਵੇ।

2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੀਆਈਆਈਏ ਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਮਦਹੋਸ਼, ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ‘‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ’’ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਨਾਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਵਿੱਚ-ਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ-ਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬੇਨਾਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।.........

22 ਮਾਰਚ 2023, ਸਟਾਕਹੋਮ।

 (ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਥਿਤ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕਾਦਮੀ ’ਚ ‘ਥਾਟ ਐਂਡ ਟਰੁੱਥ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ  ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼)    

   ( ਇਹ ਅੰਸ਼ ਸਾਥੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ)