ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਗੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭਰੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ੳੂਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉੱਭਰ ਜਾਣਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਲ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੂੰਜੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੱਲੇ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਜਟਾਂ/ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਛਾਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਉੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੁੜ ਉੱਠਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹਕਮੂਤੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ (ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ) ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੋਜਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹੌਂਸਲੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
---0---
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਯੋਗੀ ਦੇ ‘ਰਾਮ-ਰਾਜ’ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਝਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘੋਰ ਦਮਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯੂ ਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਏਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਪੰਜੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝਪਟਣੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ’ਚ ਯੋਗੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਏਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ
No comments:
Post a Comment