ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

 ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਚੁਗਰਿਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ  ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਥਾਹ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ‘ਕੈਪੀਟੀਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲਪਰਿਟ’ (ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲਨਾਂ, ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਅਹੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਆਰ.ਓ.ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰਾਂ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਭੁਚਾਲ ਰੋਧਕ ਸੀਮਿੰਟਾਂ, ਏਅਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰਾਂ, ਸਨਸਕਰੀਨ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ੈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਝ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ।

ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ-ਮਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ

ਊਰਜਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਖੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ ਤੇ ਜਲ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕਮੂਤ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਕਲਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਕੂਮਤੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧੁੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ ਉਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ 19740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਂਟਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਘੜਨ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ

 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕੋਈ ਮਾਅ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ  ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਆਇਲਰਾਂ, ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਅਧਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ,  ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤ, ਊਰਜਾ,ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਨਰਜੀ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲ, ਐੱਲ. ਐਂਡ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ’ਚੋਂ ਬੇਥਾਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ’ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ‘ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ।

ਸੋ,ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਊਰਜਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

---੦ --