ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023
ਨਕਲੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ
ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਫਵਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 2021 ਦੇ ‘ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਕੋਡ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ 2000 ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂੰ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ-ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ, ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਭਾਵ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਵਾਟੱਸ ਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੱਲਾ-ਕਹਿਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਮਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 69 ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਅਮ ਸਿੰਘਾਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂੰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੂਰਵਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਏਕਤਾ ’ਚ ਹੀ ਨਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਏਕਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment