ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ

 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ 

ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ 16 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 10000 ਟਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 400000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 450000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਈੰ ਤਕੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।  250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?

   ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲੋਕ- ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮੈਨੁਯਲ ਮੈਕਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੱਦ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਮੈਕਰੌਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਉੱਭਰ ਪਿਆ।

 ਕੀ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2010 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਕਰੌਨ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ  64 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਖਾਸ ਕਰ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਰਾਮ ਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 64 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 43 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖਾਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ  ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 16 ਸੌ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  1 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ।

 ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਕਰੌਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਕਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਐਲ.ਵੀ.ਐ.ਐਚ. ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇ ਮੈਕਰੌਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ  ਮੈਕਰੌਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਕਰੌਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਕਰੌਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਚ ਥਪ-ਥਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੈਮਰੌਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੀਖ ਉੱਠਿਆ,‘‘ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ’’ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ‘ਹਾਂ’ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਢੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਰੌਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1 ਮਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ , ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

---੦