ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਲਗਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੌਫ਼ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਰੀਲ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਅਚੰਭਾ, ਡਰ, ਤੌਖਲੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਤੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਉਭਾਰ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮ ਵੋਟ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਭਾਰ ਸਹਿਜ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵੱਡੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਜਬ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅ੍ਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦਰਸਾਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰੈਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਇਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ’ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ 2024 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਹੇ ’ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉੱਘੜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਕਦਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨਿਕੱਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੌੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਭੇੜ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਬਾਲੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਭਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝਟਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇ-ਲੋੜੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ , ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਣਭੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (21 ਮਾਰਚ, 2023
---0---
ਅਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਪਰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਸਿਆਸੀ ਪਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਏਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮੁੜ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਟਰੇਲਰ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023)
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਹੀ 2019 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਓਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ’ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ’ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ’ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment