ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 27000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ 26654 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13891 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 5478 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5478ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 4588 ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ 17 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.2ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

---੦--