ਪੰਜਾਬ: ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ: ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ’ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ’ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ‘ਭੱਲ’ ਬਣਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੇ ਜੋਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10300 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀ ਪੜਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੱਬਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਲਟਾ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੜੀ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਬੂ-ਦੁੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨਾ ਚੱਟਮ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਛਾਂਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ’ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ’ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੱੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈੇਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਾਰ ਮੰੁਬਈ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ , ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਉ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਭਰਿਆ ਖਜਾਨਾ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਾਂ ਸੂੁਬੇ ’ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ , ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।