ਭਾਗ - 2 ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਸਮਾਜ

ਭਾਗ - 2

-        ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ’ਚ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਔਖੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ-ਕੰਮੀਣ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਰਾਜੇ, ਬਾਣੀਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਿਰਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਅੰਦਰ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਅੱਗੇ ਊਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਧਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-        ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਵੰਡ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪਾਟੀਦਾਰ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

-        ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 149 ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਐਸ. ਸੀ.\ਐਸ. ਟੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 590 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਐਸ. ਸੀ.\ਐਸ. ਟੀ. ਚੋਂ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦਲਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਊਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਸਰਪੰਚੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਜ਼ਾ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਨ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-        ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਘਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੇਰਕੀ, ਉਸੀਲਮਪੱਟੀ, ਵਿਲੂਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮੰੁਡੇ ਥੰਗਾਪਾਡਿਅਨ ’ਤੇ ਵਿਲੂਰ ਅੰਦਰ 500 ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੰਡੀਗੁਲ ਦੇ ਸਦਾਯਾਂਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸਦਯਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਚਰਖੀਦਾਦਰੀ, ਸੰਜਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਿਰਚਪੁਰ (ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 18 ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ 17 ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਜਯੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਗਰਬਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਲਿੰਬੋਦਾਰਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

-        ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਜਹਾਲਤ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋਪੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਬੇ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ, ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੰਬਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵਟਣ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ‘ਉੱਚ ਲਿਆਕਤ’ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਜੱਦੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਸ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-        ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਛੜੇਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਦੀ ਦਰ ਸਦੀ ਚੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅਸਰ ਜੋ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੱਸਣੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਚ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੋਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੁਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

-        ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਦੇ ਜੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ, ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟਾ, ਐਮ. ਪੀ. ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਟਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਾ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਚੂਣ ਭੂਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਹਕੇ ਧਨਾਡਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

-        ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਟ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਮਰਾਠੇ, ਆਂਧਰਾ ਅੰਦਰ ਕਾਪੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪਟੇਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਚੀ-ਦਰਜ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-        ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4.98 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 1.11 ਅਤੇ 3.56 ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 73.23 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90.58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ. ਸੀ. / ਐਸ. ਟੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.21 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ (ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 0.61 ਫੀਸਦੀ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-        ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇੇੇਵਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਦਾਬਾ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਉਹ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ-ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ, ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕ, ਸੜਕਾਂ, ਤੇਲ ਖਾਣਾਂ, ਵਰਗੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਣ ਭੂਣ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-        ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਜਣੇ ਹਨ। ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਸਦਕਾ ਮੰਦੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

- ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਜੋਟੀ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਹਮਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਭਨਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ. ਸੀ.-ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।