ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਸੀ.\ਐਸ. ਟੀ. (ਜਬਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਫਲ ਬੰਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਐਂਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਰਾਮਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

           - ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾੳੂਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. (ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਗਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਬਿਆਨ ਘੋਖੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ. ਸੀ.\ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਅਗਾਉਂ ਗੈਰਜਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          - ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 2016 ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89.3 ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਖੁਣੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 28.8 ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿੳੂਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਲਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ (ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ) ਅੰਕ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼’ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਜੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਪਾ, ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਪਕੋਕਾ, ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਾ 144 ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਗੀਰੂ ਹੰਕਾਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਸ਼ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।’ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ‘ਡਰ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭਉ ਵਰਤਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਊਨਾ, ਅਲਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਅਧਾਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਲਿਆਕਤਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਇਹ ਵਰਗ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ. ਸੀ.\ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੈਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।