ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਮਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗÂਂੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਹੀ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਹੈ। ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।