Monday, February 23, 2015

ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ

ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ

-ਸੁਖਰਾਜ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਆਈ.ਬੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਜਸੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1986 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 7 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਡੈਂਗਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 1988 ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ-ਚਾਲਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਈਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਖਵਾਨ-ਏ-ਮੁਸਲਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ/ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗ਼ਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਬਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਸੂਸੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2005 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਬਾਲ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ (ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ) ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ  ਆਈ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ) ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਬਾਲ ਦੀ ਸੋਚ
ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਨਾਉਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮਾਰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
''ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਾਜਾਂ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ-ਤੇਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।''
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ  (ਪੀੜ੍ਹੀ) ਦੀ ਯੁੱਧ-ਕਲਾ (ਯੂ.ਜੀ. ਯੁੱਧ) ਯਾਨੀ ਆਮ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਕਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਤਜਰਬਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਹਨੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਦੌਰ (ਪੀੜ੍ਹੀ) ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
o ਆਮ ਵਸੋਂ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ (ਰਾਜ) ਆਪਣੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਵੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ, ਬੇਮੇਚੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
o ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਤਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਵੀਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਚੱਕਰ-ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
o ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ-ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਕਦਮ-ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ (ਰਾਜ) ਦੇ ਸੰਦ, ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਰਮ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੰਤ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪੋਟਾ (ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
o ਮੀਡੀਆ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ), ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ (ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਨਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ਼ਿਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਣਭੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਲੋਕ ਕਾਇ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ: ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੇਟ, ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ, ਸਿਧਾਂਤ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ (9/11) ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਵਾਂ  ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਸਿਸਟਮ-ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਸਟਮਾਂ, ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤਲਾ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 45 ਫੀਸਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ (ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 11 ਫੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ, ਦਲੇਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੋਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ, ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਟੇ ਆਦਿਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ-ਹਾਸਲ ਗੁਪਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਰਵਾਇਤੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ, ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਸੂਸੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ, ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਵਾਲਾ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ  ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੰਨਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੁਪਤ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ-ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
o ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ 26/11 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਊਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਗ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ)
ਹਿੰਦੂ (ਜੂਨ 24, 2014) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:
h ''ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ-ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
h ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ''ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
h ਸ੍ਰੀ ਦੋਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹੁ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
h ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਬਾਲ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਗੁਪਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ''ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਨਯੋਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ।''
ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ: ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ (ਫਿਦਾਇਨਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਜੁਰਅੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।''
ਦੋਬਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ
ਦੋਬਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ  ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਆਦਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮੁਗੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ (2015) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਬਾਲ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਦੋਬਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋਬਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੁੰਜੀ-ਗਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ-ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਰ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰੀ ਬਿਆਨ ਜੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
14 ਜਨਵਰੀ (2015) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
0-0
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2, 2015 ਨੂੰ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ
(ਕੁੱਝ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)
ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.. ..ਇਹ ਹੈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ।
ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਜੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ (ਉਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।) ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਤੋਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੌ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ 90 ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤੀਏ ਫੇਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ (ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ) ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚੱ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਬਈ ਕਾਂਡ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚੋਲਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਅਨੁਵਾਦਕ) ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।           ੍ਰ
੍ਰਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਬਿਲਾਨ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਰਨਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40000 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਅਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਯਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਡੂਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਜਟ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment