ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ
-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੁੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰ ਵੱਢਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਾਉਣ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 84 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ)। ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ੍ਰ
੍ਰਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਨ: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀ ਘੇਸਲ ਉਸਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ, ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਗਊਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਭੁਆਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
-੦-