ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ 42 ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ-ਬਿੱਲ 2014'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੜਬਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਧੂਰੀ, ਸੁਨਾਮ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਕੋਦਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀ-ਸਾੜ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ (29 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਬਰਨਾਲਾ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. (ਪਾਸਲਾ) ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ, ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ।
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸੂਬੇ ਦੇ 42 ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ-ਬਿੱਲ 2014'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੜਬਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਧੂਰੀ, ਸੁਨਾਮ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਕੋਦਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀ-ਸਾੜ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ (29 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਬਰਨਾਲਾ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. (ਪਾਸਲਾ) ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ, ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ।
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment