ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਣਾ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਣਾ
-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1894 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1948 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1984  ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1984 ਦੀ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ (ਨੰ. 7) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 'ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ 'ਮਾਨਵੀ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' (Right to fair compensationg and transparency in land acquisition, rehablitationg and resetlement act-੨੦੧੩) ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ:
(À) ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ;
(ਅ) ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ' (Social impact asessment report) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ;
(Â) ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (6ood Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।
(ਸ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ''ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
(À) ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
—ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:
1. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ), ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਡੀਫੈਂਸ), ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ;
3. ਮਕਾਨ (ਪੁੱਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਉਸਾਰੀ।
4. ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ।
5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ

—2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਿਟੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ।

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ?

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ
ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕਬਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.), ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਨੇ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1894 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ-ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ- ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.- ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2005- ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ (1,49,186 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 576 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ 392 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1, 12, 766 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 392 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70395 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ 152 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
J 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 96976 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 13349 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (14 ਫੀਸਦੀ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।
J ਬਾਕੀ ਦੇ 424 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 78790 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
J ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚ 48 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ.
J ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 3084 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।
J ਜਿਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 2505 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2559 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ, ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7288 ਏਕੜ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ 6316 ਏਕੜ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 874 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲੀ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਜਿਹੜੇ 152 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੈਗ ਨੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੁੱਲ 10342 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ- 8658 ਏਕੜ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ 15994 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2060 ਏਕੜ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 13934 ਏਕੜ (87 ਫੀਸਦੀ) ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।

''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 27992 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਫ 15422 ਏਕੜ (55 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ 4121 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਸਿਰੀ ਸਿਟੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13448 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7805 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰੀ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਸਟਾਮ, ਪੈਪਸੀਕੋ, ਕੈਡਬਰੀ, ਯੂਨੀਚਾਰਮ, ਕੌਲਗੇਟ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੈਲਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਛਲਾਵਾ

ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਰਾਂਡਿਕਸ ਐਪਰਲ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੂਨ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ''ਭੁੱਲ ਗਈ''। ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 60000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਠੇਕਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸੀ।
7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ- 11737 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ- ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੇਕਾ ਲੱਗਭੱਗ 282 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼:
ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ; ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ; ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ— ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ— ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ— ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ  ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਬਲਿਊ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ, ਕੂਪਰ, ਕਰੀਸਿਲ ਆਦਿ) ਇਸ ਬਲਿਊ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ- ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ (ਹਾਈਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ।
ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੁੱਤੋ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ (ਐਨ.ਆ.ਐਮ.ਜ਼ੈੱਡ) ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ- ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੌਲਕਾਤਾ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਚੇਨੱਈ-ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਚਿਤਰਦੁਰਗ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਟੂਟੀਕੌਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਲਾਂਘਾ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 9 ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (ਡੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ- ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ— ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (8,64,850 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 55000 ਹੈਕਟੇਅਰ (1,35,905 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 17500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ (ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਜ਼), 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ  ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ), 6 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, 9 ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਸਨਅੱਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਹੱਬਜ਼), ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਰੀ-ਨੌਇਡਾ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ-ਬਾਵਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖੇੜਾ-ਤਿਵਾੜੀ-ਨੀਮਰਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਧੋਲੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਤਮਪੁਰ-ਧਾਰ-ਮੁਹੂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਘੀ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ 8 ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ

ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੌਲਕਾਤਾ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 6 ਰਾਜਾਂ— ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੌਲਕਾਤਾ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (ਏ.ਕੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ

—ਸਰਕਾਰ ਨੇ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚੇਨੱਈ-ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਚਿਤਰਦੁਰਗ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ- ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
—ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਸਥਾਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਢਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 'ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ' (ਈਸਟ ਕੌਸਟਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੌਰ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ-ਨੋਟ (ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੋਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਕੌਲਕਾਤਾ-ਚੇਨੱਈ-ਟੂਟੀਕੌਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚੇਨੱਈ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਆਈ.ਜੈੱਡ.)
ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ (12355 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 8 ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ, ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਡਕ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਟੁਮਕੂਰ, ਕੋਲਾਰ, ਬਿਦਰ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ

ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ— ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,72,793 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ 2.55.471 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) 7000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਨਅੱਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਕਣ ਤੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 25000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 49000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।
—ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ, 1,39,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 23000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10760 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
—ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1,03,784 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਸਨਅੱਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪ ਦੰਡ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚੱ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ- ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਘ੍ਰਿਣਤ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਰਮਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਹਊਏ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਧਿਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ— ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰੇ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ 'ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ'

ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਲਮਸੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ- ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 18 ਲੱਖ 70 ਰੁਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟ (ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਵਰਗ ਗਜ਼) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 14 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਆਵਜਾ 18 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੇ ਟਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਘਰ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਈਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ.)- ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁੱਗਣਾ, ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿਗੁੱਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 4 ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ' (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੇਖੇਜੋਖੇ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ' ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ; ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ; ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਦਲਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ), ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤਾ- ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ-ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾੜਾ

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਰੁਜ਼ਗਾਰ: 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (3917677) ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ (2,84,785) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
o ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੈਮਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 3835 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।
o ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੋ ਗੋਪਨਪੱਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 356 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੇਤ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (1,94,663 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 80176 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ- ਜੋ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ: ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ 2006-07 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 83105 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 80176 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ: 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 9  ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 84 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (3,95,547 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ- 100,580 ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ: ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਖਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 74 ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ 48535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ- 9946 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। -0-