ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ

 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ।

        ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਬਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੇਨਰਾਯਾਪਟਨਾ ਦੇਵਾਨਾਹੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 1777 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਦਕਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸ.ਸੀ,ਐਸ.ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

     ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ  ਹਟੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 1198 ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।

      ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।

      ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ।ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

               ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੇਵਨਹੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਚੇਨਰਾਇਆ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਰਕ' ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।