ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ-
ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
-ਸ਼ੀਰੀਂ
ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ-ਭੇਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਣਗਣਨਾ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕ ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1881 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਛਾਣਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਲਾਕਾ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵਸਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਜਾਤ ਕਾਨਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਉ ਹੀ ਪਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 1911 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈ. ਏ. ਗਾਇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਚੰਦਾਲਾ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਉਭਾਰਨ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। 1931 ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਹੀ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਜਾਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਦਰ 1931 ਦੇ 4147 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ,ਉਪਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਵੰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅਧਰੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਧੁੱਸ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਿਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਦੂੰ ਐਨ ਉਲਟ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਪਿਛਲਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
--0--
No comments:
Post a Comment