ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ:

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ:
ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਐਨ ਸੱਜਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਦੀ 77ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਚਮਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੜਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਵਿਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ।ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਫਾਂਗ ਰਚਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧੀਨਗੀ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖਾਤਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅਧੀਨਗੀ ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ, ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਠੋਸ ਕਦਮ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ‌। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਤਬਕਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ , ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ,ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --0--