ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ

 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਉ-ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ  ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੂੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ, ਮਾਲਵਾਹਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੂੜ ਕੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਕੀਤੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 'ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤ' ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ, ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੁਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਸਤਿ-ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖੁਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ  ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਮਈ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪਾਮ ਆਇਲ, ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਟੋਆਂ ਆਦਿਕ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੀਲਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਸਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲਈ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਜੀਨ-ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਸਭ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਰੱਟੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦੀ ਫਸਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਨ(ਜੀ.ਐਮ.) ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਉੱਪਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ (ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਰਲਾਅ ਕੇ (ਬਲੈਡਿੰਗ) ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਉਲ (ਬਾਲਣ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਲੜੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਪਰ ਸੋਇਆ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਲਈ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਣਵਿਕੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਸੜ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੁੱਸੀ ਚੀਨੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁਰੱਪ-ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥਾਨੌਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1050 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਵਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਏਵੀਅਸ਼ਨ ਫਿਊਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਈਧਨਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੌਲ 'ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਈਥਨੌਲ ਦਾ 46%ਹਿੱਸਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ, 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਜਾ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪੈਟਰੌਲ 'ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦੀ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣਾ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸੂਗਰ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ 130 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੈਰ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 0.9 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਝਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ 3.5 ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਕਾ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸਦੀ ਫਿਊਲ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਖਲ ਬਚੇ (ਜਿਸਨੂੰ “ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਡਰਾਇਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਵਿਦ ਸੌਲੂਬਨਜ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਯੋਗ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਮਰੀਕਨ ਮੱਕੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਫੀਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਉਖੇੜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚੇ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70-80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ, ਬਟਰ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ  ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ- ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਆਧਾਰਤ (ਯਾਨਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਫੀਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਫੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ-ਉਤੇਜਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗਊ ਪੂਜਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸੀਨ-ਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਫੜਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ 'ਚ ਹੋਰ ਝੋਕਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ 'ਚੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਹਟਾ ਲਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤਾਂ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਗੁੱਡਜ਼) ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਦਾਰਥ, 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 50 ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਠੋਸੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕੌਲ-ਇਕਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਚੋੜਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਚੋੜਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਗਲੋਬਲ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾੜਣ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੰਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਛਕੜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਰੂਸ-ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਸਾਜ਼ੀ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਜੁਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਧੂਹਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਚੀਨ ਤੋਂ 5-ਜੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖਰਦੀਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ  ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਬਣਨਗੀਆਂ। 

(20 ਜੁਲਾਈ 2025 )