Sunday, August 10, 2025

Obituary- Carry Forward the Cherished Legacy of Comrade Gurdial Singh Paharpuri


 Obituary

Carry Forward the Cherished Legacy of
Comrade Gurdial Singh Paharpuri

CPRCI (ML) lowers its red flag to salute our departed comrade Gurdial Singh Paharpuri. His departure, on July 2, is a serious loss to the communist revolutionary movement in a testing period of big challenges. However, his legacy as a devoted leading soldier of the fight for world proletarian revolution will continue to illuminate our path for a bold revolutionary advance.

Com. Gurdial was product of the “Spring Thunder” of Naxalbari uprising. He recognized the agrarian revolutionary content of this uprising, appreciated its mass character and picked up the indication of the relevance of peoples’ war path inherent to this uprising. He joined the stream of communist revolutionaries with a mass line.

In frame of our correct proletarian line, com. Gurdial played role as one of the front rank builders of the revolutionary practice in Punjab. In this process he displayed firm grasp of revolutionary mass line of com. Mao. Even in the early period of his revolutionary life, he displayed courage and stamina to stand against the tide of left adventurism. As a revolutionary mass leader in the popular students’ movement of sixties in Punjab, he firmly opposed the negation and liquidation of mass organizations. His ground work as a mass leader provided basis for the historic revival of the revolutionary students’ movement of Punjab in early seventies. His conviction in revolutionary mass line of Com. Mao got further strengthened in practice of revolutionary class struggle.

During twists and turns of international as well as national situation (objective as well as subjective), Com. Gurdial displayed firm commitment with Marxism-Leninism-Mao Thought. He used to analyze the phenomenon as a keen observer with strong Marxist orientation. In almost six decades of revolutionary practice, Com. Gurdial always stood by the correct proletarian revolutionary line and zealously defended the correct ideological-political positions. In the period of JP movement, followed by the emergency and the takeover by Janta Party regime in 1977, he sided with correct understanding about the reactionary content of the dog fight for power among ruling classes and their master imperialist super powers. He was for holding high the banner of revolutionary united front for agrarian revolution and opposed the line of class collaboration with a faction of the ruling class political forces under JP leadership.  As a part of the leading team of UCCRI (ML) in Punjab, he sharply opposed the post emergency course of dialogue with the feudal comprador autocratic regime by the collaborationist forces belonging to the rightist trend of the CR movement. He remained firm on the course of building the underground party for people`s war towards the new democratic revolution. He opposed the revisionist return to open party work in view of the general declaration by Janta Party regime to release political prisoners and withdraw police cases. The declaration had come as part of the agreement between the government and the collaborationists belonging to the rightist trend in the CR camp. Showing vigilance against the smugglers of parliamentary path into the communist revolutionary camp Com. Gurdial participated in guarding the true spirit of revolutionary tactics regarding the parliamentary institutions in practice.   During the fascistic dictatorship of the emergency period, he played significant role in leading the practice of organizing mass resistance through secret operation of the mass organizations. For the revolutionary students movement in Punjab, it was a new experience of open mobilization through secret instrument of the mass organization.  

At the time of the great reversal in China, he joined opposition to the deserters of the Maoist legacy of great debate and GPCR. He supported the HBS document in defense of the general line of the international communist movement as the correct application of Mao -Tse Tung Thought. As a follower of Com. HBS, he pursued the task of fighting against the new opportunist currents of the right as well as the left revisionism. These opportunist currents included the revisionism of Chinese Teng-Hua-clique, the Albanian left revisionism of Enver Hoxa brand and the left crypto revisionism of RCP USA. His writing “Comments on the Manifesto of RIM[1]” is a valuable document in simple language.

As leader of the communist revolutionary organization of Punjab in different phases, he displayed ideological-political maturity, talent and capacity to concretize the central policies for practice according to the conditions in the state. He worked very hard to lead and supervise the documentation of the policies for guiding party work in the state. The fruit of his hard mental exertion exists as a comprehensive pool of policy writings on various issues of theoretical, ideological, political, organizational and practical significance.

His guiding role in explanation, application and implementation of the correct proletarian revolutionary line was of particular significance in relation to certain aspects of revolutionary line and practice. To mention a few:

He comprehensively dealt with many questions of theoretical as well as practical relevance for building revolutionary mass resistance against Khalistani communal fascism. The endeavor embraced the task of exposing the trends of capitulation and collaboration in CR camp. He addressed various questions of struggle to liberate the peasant movement from the domination of the feudal-rich peasant leaderships. He addressed the task of highlighting the theoretical foundations of various tactics of struggle against opportunist leaderships in mass organizations. He explained the relationship of the actual level of class struggle and the tactics of struggle against opportunist leaderships within the mass organizations. He cultivated the positive trend for broader class unity in the mass movement. He led the state organization in identifying the gaps in peoples’ consciousness to be removed for the necessary advancement of class struggle. In early eighties he addressed the task of educating the party ranks regarding the significance of the integrated party work. He played role in working out the concrete framework for practice of democratic centralism in mass organizations. He produced a document providing the necessary party frame for the launch of the special mass platform in Punjab to project the revolutionary alternative among the masses. He participated in struggle against dilution of the significance of this task by a section of CPRCI (ML) leadership. He made consistent efforts to shift the focus of party work in favor of the political-organizational aspect. He worked persistently, through word and example, to promote the pattern of planned work under the centralized guidance in the organization. He guided a number of inner party campaigns for different aspects of rectification and explaining the Leninist concepts of party organization. He was a strong link for imbuing the consciousness of ranks with the theoretical-political content of the understanding evolved under HBS leadership.

He led the party organization in Punjab in pursuing a proactive policy of principled united activities of communist revolutionary organizations. He emphasized further the linking of such an effort with projection and promotion of the existing unity of will among the communist revolutionaries. He stressed the crucial significance of the policy frame to address and overcome the problems coming in the way of the united activities. Above all he placed the task of united activities in broader frame of the task of the party-reorganization. At the same time he emphasized the significance of struggle against wrong trends to realize the purpose of united activities as well as to achieve the ultimate goal of party re-organization. Punjab has passed through a positive experience of advance towards unification on the basis of the lessons of common practice in united activities. Com. Gurdial played a very significant role in gearing the process of united activities in the state towards organizational unification as such. Such unification was preceded by a prolonged process of unifying the platforms of revolutionary mass organizations on the common basis of understanding and the organizational principles; as well as by launching new platforms realized on the basis of the common understanding evolved in a process.

Comrade Gurdial participated in the revolutionary movement as part of the leading bodies of the CR organizations in Punjab state as well as the all India apex bodies in different phases of the CR movement.[2] In 1970’s he performed as a chief committee member of the Punjab Communist Revolutionary Committee (PCRC) in the leadership of Com. Harbhajan Sohi. After unity and merger of PCRC with UCCRI (ML) under the leadership of DV Rao, he was a member of its state unit in leadership of Com. Thana Singh. After demarcation with DV Rao leadership on the question of the infamous Three World Theory, he joined the apex body of UCCRI (ML) under the leadership of HBS. At the same time, he was deployed as the secretary of its state unit in Punjab. In 1982, he positively responded the demand of Com. HBS to come forward for strengthening the organizational leadership by assuming the role as secretary of the central committee of the organization, as a necessary step in the specific situation.

After the completion of the highly significant review task of the organization, he was elected a member of the chief committee of UCCRI (ML) under the leadership of Com. HBS. He participated in discussions for unity of CRs at all India level in different phases of the unity process. He was central committee member of erstwhile CCRI.

As a part of the central leadership of CPRCI (ML), he raised banner of defending its foundation as the vehicle for achieving the prime goal of re-organizing the party and determinedly opposed the negation of this task as the principal task of the present re-organization phase.

Out of 81 years of life journey of Com. Gurdial, almost six decades were devoted to the noblest cause of the liberation of mankind through revolutionary class struggle. In the prolonged last phase of serious illness, he remained mentally occupied with the problems of the CR movement; even during the period of medical leave from organizational responsibilities. Actually his living spirit of revolutionary optimism helped in prolonging his life span in face of the life threatening disease.

Comrade Gurdial is no more among us. His cherished goal of peoples’ revolution and the task of re-organizing the party as the capable instrument for leading the peoples’ war towards new-democratic revolution remains to be achieved.

Let us firmly inherit the legacy of our beloved comrade, hold high the banner of re-organizing the CR forces into a unified Party on the principled and sufficient basis of line. Let us work hard to transform our organization into a worthy building block of the party to be re-organized.

CC, CPRCI (ML)

July 7, 2025



[1] Revolutionary International Movement

[2] The nomenclature of the CR organizations kept changing because of the ongoing unity process.

Friday, August 8, 2025

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

 ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਏਕੇ 'ਚ ਦਰਾੜ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਵੀ ਪਰਖੀ ਪਰਤਿਆਈ ਨੀਤੀ ਹੈ।

   ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪੱਖੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਚੌਕਸੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬੱਝ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਾਂ ਵੋਟ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2027 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਲਲਚਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ "ਸਹਾਇਤਾ" ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਹਾ ਸੀਮਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਮ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹੀ ਦਾ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜੇ ਇਹੋ ਢੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਰਮ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਮੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਛੱਪਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਪਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਤੇ ਪੜਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

                          --0--


ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ

 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ


ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ।

        ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਬਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੇਨਰਾਯਾਪਟਨਾ ਦੇਵਾਨਾਹੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 1777 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਦਕਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸ.ਸੀ,ਐਸ.ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

     ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ  ਹਟੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 1198 ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।

      ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।

      ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ।ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

               ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੇਵਨਹੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਚੇਨਰਾਇਆ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਰਕ' ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।       

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ

 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ



ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਉ-ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ  ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੂੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ, ਮਾਲਵਾਹਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੂੜ ਕੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਕੀਤੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 'ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤ' ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ, ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੁਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਸਤਿ-ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖੁਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ  ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਮਈ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪਾਮ ਆਇਲ, ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਟੋਆਂ ਆਦਿਕ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੀਲਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਸਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲਈ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਜੀਨ-ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਸਭ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਰੱਟੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦੀ ਫਸਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਨ(ਜੀ.ਐਮ.) ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਉੱਪਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ (ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਰਲਾਅ ਕੇ (ਬਲੈਡਿੰਗ) ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਉਲ (ਬਾਲਣ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਲੜੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਪਰ ਸੋਇਆ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਲਈ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਣਵਿਕੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਸੜ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੁੱਸੀ ਚੀਨੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁਰੱਪ-ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥਾਨੌਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1050 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਵਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਏਵੀਅਸ਼ਨ ਫਿਊਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਈਧਨਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੌਲ 'ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਈਥਨੌਲ ਦਾ 46%ਹਿੱਸਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ, 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਜਾ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪੈਟਰੌਲ 'ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦੀ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣਾ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸੂਗਰ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ 130 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੈਰ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 0.9 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਝਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ 3.5 ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਕਾ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸਦੀ ਫਿਊਲ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਖਲ ਬਚੇ (ਜਿਸਨੂੰ “ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਡਰਾਇਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਵਿਦ ਸੌਲੂਬਨਜ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਯੋਗ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਮਰੀਕਨ ਮੱਕੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਫੀਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਉਖੇੜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚੇ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70-80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ, ਬਟਰ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ  ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ- ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਆਧਾਰਤ (ਯਾਨਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਫੀਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਫੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ-ਉਤੇਜਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗਊ ਪੂਜਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸੀਨ-ਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਫੜਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ 'ਚ ਹੋਰ ਝੋਕਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ 'ਚੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਹਟਾ ਲਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤਾਂ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਗੁੱਡਜ਼) ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਦਾਰਥ, 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 50 ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਠੋਸੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕੌਲ-ਇਕਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਚੋੜਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਚੋੜਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਗਲੋਬਲ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾੜਣ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੰਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਛਕੜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਰੂਸ-ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਸਾਜ਼ੀ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਜੁਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਧੂਹਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਚੀਨ ਤੋਂ 5-ਜੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖਰਦੀਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ  ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਬਣਨਗੀਆਂ। 

(20 ਜੁਲਾਈ 2025 )      

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ:

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ:
ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ



ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਐਨ ਸੱਜਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਦੀ 77ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਚਮਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੜਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਵਿਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ।ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਫਾਂਗ ਰਚਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧੀਨਗੀ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖਾਤਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅਧੀਨਗੀ ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ, ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਠੋਸ ਕਦਮ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ‌। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਤਬਕਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ , ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ,ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --0--

ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਟਕਰਾਅ-ਇਰਾਨੀ ਨਾਬਰੀ ਮੂਹਰੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ

 ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਟਕਰਾਅ-
ਇਰਾਨੀ ਨਾਬਰੀ ਮੂਹਰੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਜੰਗ 12 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਜਰਕਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਇਰਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1979 ਦੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ' ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਟਕਰਾਅ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।  ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਫ਼ਲਸੀਤੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੇ ਹਾਉਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀਆਂ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਝੜਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਡਿਆ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ  ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਰਾਨੀ ਆਗੂ ਖੇਮੇਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਮੌਸਾਦ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਹਾਊਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਈਆ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਪਤਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਜਮਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿੱਤ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਉਂਝ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ। ਇਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਧੇੜ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਲਟਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ-ਅਵੀਵ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਇਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਾ ਝੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਝੱਟ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਸ ਦੁਹਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੀ-2 ਬੰਬਾਰ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਬ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬ ਚੱਟਾਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਹੀ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਬੇਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਤੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤਮੰਦ ਇਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਜਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ  ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹ 'ਨਿਊ..ਨਾਰਮਲ' ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਤੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝ ਸਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਰੂਸ-ਚੀਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜੰਗੀ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਅਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਹਿਤ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਰਾਹੀਂ, ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੰਗੀ ਉਲਝਾਅ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਅਸਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਬ-ਬਹਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੂਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਚੀਨ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਏਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਰੋਕਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਝੋਕਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ 12 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਪੁਗਾਉਣੀ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਖੜਨੋਂ ਟਲਦੇ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਅਫਗਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਮਨਚਾਹਿਆ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਵੱਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧੀਨਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।    --0--

ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ

ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ-

ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ



ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਚੂੜੀ ਕਸਣ ਲਈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕਮੱਤਤਾ ਬਣਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 5% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਇਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਟਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਜੀ-7 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ

 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼

 ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ




27 ਜੂਨ 2025 :ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ੍ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।   ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।      

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।    

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਿਆਈ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਕੀ ਜੰਗ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੂਣਕ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੀਪ ਮਹਿਣਾ,ਮੰਦਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿਵੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਤ

 ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਤ

-ਜੀਨ ਦਰਾਂਜੇ



ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 29% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 34% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਸੰਪੰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 

“ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ”

ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ 1000 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਆਲੋਚਨਾ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਖੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

“    ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ”

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧਣੀ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੱਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,  ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਯੂਕੇਰਨ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਰਹੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨੀਂ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਐਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।  


  (”ਦਾ ਹਿੰਦੂ” `ਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

     --0--

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ

 ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ



ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬੇਅਟਕ ਤਾਂਡਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਟੈਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਸਲਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਵਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਲੰਡਨ (ਯੂ.ਕੇ.)

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਸਰਗਰਮ “ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ” ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੱਢੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਯੂ.ਕੇ. ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ 'ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਨਣ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਨਰ, ਮਾਟੋ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਈਡਨਬਰਗ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ)

ਇੱਥੇ ਵੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਂਟ ਗਾਈਲਜ਼ ਗਿਰਜਾਘਰ ਕੋਲ ਆ ਜੁੜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਰਚ 'ਚ ਲੋਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਰਿਸਟਲ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਬੋਸਟਨ, ਟਰੂਰੋ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਯੂ.ਕੇ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ “ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ” ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। 

ਨਿਊ-ਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ) 

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ 'ਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਾ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ.ਸੀ.), ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਸਾਂ-ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 

ਤੇਲ-ਅਵੀਵ (ਇਜ਼ਰਾਇਲ) 

20 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟੇਜ਼ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਲ ਅਵੀਵ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਫੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਅਗਵਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ)

ਯੂਰਪ ਭਰ ਅੰਦਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੱਦਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਸ.ਯੂ.ਡੀ. ਏਰੀਅਨ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਐਲਵਿੱਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੱਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਫੋਸਰਮੇਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਸਿਲੇ ਨੇੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਲੱਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਏਥਨਜ਼ (ਗਰੀਸ)

ਏਥਨਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਊਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ “ਐਵਰ ਗੋਲਡਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਦ ਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੋਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਿੱਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿੱਪ ਖਾਲੀ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਾਸਕੇ ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਦੇ ਪਿਸਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਵਰ ਗੋਲਡਨ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ, ਨਿਗਾਹਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਸ ਦੇ ਗੋਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਬਰੈਸ਼ੀਆ (ਇਟਲੀ)

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੈਨੋਆ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਰੈਸ਼ੀਆ (ਲੰਬਾਰ ਡੀ) ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਬਰਨ  ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਕਰਮ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।”

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ., ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਇ-ਸ਼ਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।


ਫਰੀਡਮ ਫਲੌਟਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ “ਫਰੀਡਮ ਫਲੌਟਿਲਾ” ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਲੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੋਏ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ 'ਹੰਡਾਲਾ' ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 21 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ, 6 ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਪਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ। 

ਗਾਜ਼ਾ `ਤੇ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼-ਹੇਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

 ਗਾਜ਼ਾ `ਤੇ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼-

ਹੇਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ



'ਹੇਗ ਗਰੁੱਪ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਗੋਟਾ (ਕੋਲੰਬੀਆ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (Impunity) ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ (ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ, ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਨਸਲਘਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਨ:- ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਮੀਬੀਆ, ਨਿਕਾਰਗੂਆ, ਓਮਾਨ, ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਟ, ਗਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼, ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ 20 ਸਤੰਬਰ2025 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ-ਮੁਕਤੀ (Impunity) ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਨਣ ਦਿਆਂਗੇ।”
ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ (ਦੇਸ਼) ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਗੋਟਾ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।”
ਹੇਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਧਿਰੀ ਰਲਵਾਂ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਏਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਸਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ-

 ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ-

ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

-ਸ਼ੀਰੀਂ




ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ।
          ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ-ਭੇਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਣਗਣਨਾ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕ ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1881 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਛਾਣਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
       ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਲਾਕਾ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵਸਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਜਾਤ ਕਾਨਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਉ ਹੀ ਪਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 1911 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈ. ਏ. ਗਾਇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ  ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਚੰਦਾਲਾ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
      ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਉਭਾਰਨ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। 1931 ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਹੀ।
      1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਜਾਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਦਰ 1931 ਦੇ 4147 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ,ਉਪਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਵੰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
          ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ  ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ  ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅਧਰੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਧੁੱਸ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ  ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
      ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਿਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਦੂੰ ਐਨ ਉਲਟ ਹਨ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਪਿਛਲਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
--0--