ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਰਜਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਨਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ’ਚ ਸਨੱਅਤੀ ਕਚਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀਮਤ ਸੁੰਗੜਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਕੇ ਜੂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਤਕੜਾਈ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰੂ ਰੋਲ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ-ਸੰਜਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੂਹਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਤਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। “ਜਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਝਾਰ ਟੋਲੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਪਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਰਸਾਂ(ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਸੈੱਸਰਜ਼) ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਹਿਣ ਮਿਣਤੀ ਲੜੀਆਂ (ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। 

1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕਪੂੁਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਮੇਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੁੰਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਲ-ਸੰਜਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

                              --0--