ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ....
ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਈ ਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ , ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 20-50 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ “ਹੱਕ’’ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਬਾਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਪੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਵਾਂ ਦਾਬਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਬਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ 33% ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੱਕ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ 33% ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
----੦----
No comments:
Post a Comment