ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਟੈਂਡ

 ਮੋਦੀ ਰਾਜ:

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਟੈਂਡ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅੰਦਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੂਬ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਭਜਪਾ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੋਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 121 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 19 ਮੁਲਕ ਆਏ ਜਦ ਕਿ 44 ਮੁਲਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਉਸਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਉੁਕਿ ਇਉੁ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਣ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਉਥੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਞ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਕਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਪੰਜੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀ ਮੱਸਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਖੇੜੇ ’ਚ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗ ਜਾਸੂਸੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਚਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ। 

---0---