ਸੰਕਟਾਂ ਗ੍ਰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

 ਸੰਕਟਾਂ ਗ੍ਰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਹ ਲਿਖਤ ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਕਟ ਤੇ ਧਾੜੇ’ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਹੈ।  -ਸੰਪਾਦਕ)

      ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ, ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿਉਣ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਤ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਲਿੰਗਕ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।

ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲ ਅਧਿਐਨ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ: ਉਹ ਸੁਆਲ ਸਨ  - ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਖੜੋਤ, (ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਮੰਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ-ਤਰਤੀਬ (  ) ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ: ‘ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ’ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਜਾਂ ‘ਹੇਠੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ’ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ’’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ)।

                 ਜ਼ਰੱਈ ਭਾਰਤ

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ  ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਬੱਚਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ)। ਇਹ ਤੱਥ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ, ਕੀਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਆਦਿ, ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਾਮੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਾਮੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ), ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ), ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਕਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ-ਵਾਧੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ?    

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਮੱਸਿਆਦਾਇਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੜੁੱਤ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਦੀ ਚੇਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਜਿੰਦ ਰੂਪ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜੋਟੇ ’ਚ ਬੱਝੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਨ-ਗੁੰਦਵੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

 ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

1970 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ; ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1960 ਵਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਲੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ)। ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਸਨ (ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸਧਾਰਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀਕਿ੍ਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਚੌਖ਼ਟੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜਕੜਪੰਜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਕੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜੀ-ਤੋੜ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾਹਿਤ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰੀਕਾਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਛਕੜੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਗ਼ਲਬਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹਿਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਮੈਗਡਾਫ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਮਿੱਠ-ਬੋਲੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ‘ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ’ ਲਕਬ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ   ਲੈਸ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਜੋਂ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਘੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ,  ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੈ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1.3 ਬਿਲਿਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਖਿੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹਾਸਲ  ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਲੱਠਮਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

                                                             --0--