ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ:
ਕਿਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ-ਕੇਂਦਰੀ ਟਕਰਾਅ ਗਾਇਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਮਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕਮੱਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਉਂਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਰੱਟਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ’ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਟਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਏਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ। ਫੌਰੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment