ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

   ਆਪਣੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ

ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

                                       ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ’’ਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਸਰਗੂਜ਼ਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਗੂਜ਼ਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ‘ਹਸਦਿਓ ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਇਪੁਰ ਤੱਕ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ 10-ਰੋਜ਼ਾ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਸਦਿਓ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।

          ਹਸਦਿਓ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ, ਸੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੋਮੇ, ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ’’ਚ ਗੌਂਡ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ’’ਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਆਉਂਦੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਦਿਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ 1880 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’’ਚ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੋਦੀ ’’ਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜੰਗਲੀ ਦੌਲਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 18 ਬਲਾਕਾਂ ’’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਅਡਾਨੀ ਐੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ’’ਚ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

          ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਸਦਿਓ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ (ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼) 1996 ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’’ਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕੜ 1957 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤੇ ਘੜੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਹਸਦਿਓ ਅਰਨਿਆ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਕੋਲਾ ਸੰਪੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ’’ਚ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ’’ਚ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ 1996 ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਛਾਂਗਣ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’’ਚ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ’’ਚ ਵੇਚਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ , ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਲਾ, ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ’’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜੰਗ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।