Sunday, November 7, 2021

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ..

   ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ.. 

ਭਰਮਾਊ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਚਿਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

          ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਡਾਢਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਬਸ਼-ਪਾਊ ਮਾਹੌਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਪਗ ਦਹਾਕਾ ਭਰ  ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹਰ-ਛਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਤ ਨਚੋੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚਮੁਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਘਚੋਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਜਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਉਂਜ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਧੱਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।

 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਫੜੇ ਗਏ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ’ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 ਚਾਹੇ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸਮੂਹਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਕੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

 ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਫਸਰ/ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

No comments:

Post a Comment