ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

 

   ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

 ( ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। )

 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ, ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ  ਇਸਨੂੰ “ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ’’ ਕਹਿਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵਤ ਸਮਾਰਕ’’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 2021 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 51 ਤੋਂ  56 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ  ਦਰਜ਼ ਹੋਏ  ਤੇ ਲੱਗਭਗ 1ਲੱਖ 49 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-22 ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਭੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

 ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ  ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ  2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ  ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ।

          ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਪਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤਾਂ  ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੱਹਤਵ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ  ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਣ ਪੱਖੋਂ ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਘਾੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਭਾਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕੇਵਲ 12 ਦਿਨ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4.1ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 2015 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’’ਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ- ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਤੇ 13 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ ਜਿਸਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ 201 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ  194 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤ 11 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕਟ-ਮੋਚਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ’’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।                                                                                 ਅੰਕੁਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ

 ( ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)