ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ

 

ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਰੀ ਨਜ਼ਰ

          15 ਸਤੰਬਰ 2021-11-06 ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ  ਬੈਂਕਾਂ (ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

          ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’’ਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ (ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ6 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ8 ਫੀਸਦੀ) ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵਿਨਿਊ ਜਾਂ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਆਦਿ) ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ  ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ -ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਇਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ, ਏਅਰਸੈਲ ਆਦਿਕ) -ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ10 ਸਾਲਾਂ ’’ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’’ਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਆ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਬੇਮੇਚੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

          ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਮਲ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਰਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ’’ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ ’’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’’ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਉਗਰਾਹੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਮ-ਗੋਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’’ਚ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

          ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ’’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈੱਟ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਐਨ ਏ ਆਰ ਸੀ ਐਲ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ’’ਚ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 30,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗਰੰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

          ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ  ਬੈਂਕ (ਜਾਂ ਐਨ ਏ ਆਰ ਸੀ ਐਲ) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ ’’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ’’ਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ’’ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੁੱਬਣ-ਮੂੰਹ ਆਏ ਕਰਜ਼ੇ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ’’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ’’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿਸਾਬ-ਪੱਤਰੀ (ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ) ’’ਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’’ਚ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ  ਬੈਂਕ ਤਹਿ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ’’ਚ ਜਮਾਨਤੀ ਰਸੀਦਾਂ (ਸਕਿਉਰਟੀ ਰਸੀਟਸ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ’’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ’’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ’’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ  ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ- ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਬਿਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ -ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਾਬ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਖ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ  ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ (ਸਮੇਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ-ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਾਹਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜੇ ਚਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸਰਕਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ,ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚ-ਬੈਂਕ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਠੱਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ-ਦੀਵੀ ਬੰਪਰ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਧਾੜਾ ਜਾਂ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਗੁਦਗੁਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’’ਚ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਸਾਬ-ਪੱਤਰੀ ’’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਸੂਚੀ ’’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ’’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਖ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੀ ਹੈ।

          ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ’’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਚ-ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੱਟ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗਲ਼ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਖੁਰ-ਖਪ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।