ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ...
ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ
ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਪੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ੰਘ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜਾ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼-ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪੁਲਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਸਣ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਟਰ-ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੁਲਸਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ’ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ “ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’’ ਦੇ ਵਧ ਗਏ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਟਕਾਊ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment