ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ

 ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਧਨ-ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਪਣ ਖਰਚਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਉਛਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਬੇਹਰਕਤ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ  ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਛੋਹਲੇ ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਹਿਕਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਭੈਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੇਮੇਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਦੂਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਧੂ ਧਨ-ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਪਾਉਣ-ਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਊ, ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਕਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਕਾਂ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਸ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੋਕਲੀ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੁਲਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ।

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ, ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਕੇ, ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਊ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖਣਿਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੀੱਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹੇ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

 ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੌਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਦਾਬਾ-ਮੁਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜਨੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਬਾ-ਰਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਸਨ।

ਤੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ

ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ 1995 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਮਹਿਸੂਲ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ-ਛੋਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 1986-88 ਵਿਚ 238ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999-2001 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 248 ਅਰਬ  ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ2003 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 311 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ।

 ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਹਿਜ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 25000 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ। ਏਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਪਾਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲੀ , ਚਾਡ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕੀਨਾਫਾਸੋ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹਰਜੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ)।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1999-2000 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 700 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜਦ ਕਿ ਜਪਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 7.5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ)। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੀ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤ 430 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪ ਇਹੀ ਖੰਡ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 175 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ(ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ 140 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ  ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪੌਂਡ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਪੌਂਡ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 3.72 ਪੌਂਡ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਬੜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਹਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਪਰ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ  ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਸਨਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੂਹੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪੈਦਾਵਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਫਰ ਪਏ ਸਰਮਾਏ ਨੇ, ਹੱਦਾਂ ਖੁਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਛਲਣ-ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨਾ ਸਨਅਤੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਨਾਲ ਛਾਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤ ਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। 

 ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰਮ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ (ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਮਿਆਂਕਣੀ ਨਾ ਨਿੱਕਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੌਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਯੱਕਦਮ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੱਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੁੜਕ ਗਏ। ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੱਤਣੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਏਨਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਖੁਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸਮਾਨੋਂ ਬਿੱਜ ਪੈਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।

 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੱਦਦ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਚ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਅਹਿੱਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਹਾਰਤੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਹਾਰਤੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।

 ਉਧਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ , ਹਕੂਮਤ ਤਾਸ਼ ਦੇ  ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 7 ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਨ-ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਆਡੋਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀਵੀਆ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ-ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਧਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

                                                                                                 ( 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕਵਿੱਚੋਂ)