ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ. . . .

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

                                                                                                                               

ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉੱਸਰਿਆ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੁਕਵੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਫਰਵਰੀ 1948 ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੁੱਟੇ’’ ਅਤੇ ਕਿ “ਅਸੀਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ’’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

       ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਜੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ’’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਦਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਉੱਘੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਆਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

      ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਜੋੜਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਥਲਤਾ ਭੰਨੀ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

     ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਸ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਆਣਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ,ਦਲੀਲਾਂ, ਤਰਕ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਰੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਣਦੇ  ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹਜ਼ਾਰ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਅਜੇਹੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ  ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ’’!

       ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅੰਦਰ ਜੀਪ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਗਲਪਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੀ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ’’ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਦੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਸਿਰ ਤੋੜਨ’’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

     ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਝਾੜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ’’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹਨ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਨਾ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਰੜਕਦੇ ਹਨ।

      ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸਾਧਾਰਨ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਟਾਊਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

     ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ  ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

             ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ  ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਨਿਰਦਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਲਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜ ਕਲਾਵਾਂ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧੁੱਸ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

      ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਬੰਧੇਜ  ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਝੂਠੀ ਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੇਧਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

     ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ  ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ  ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ’ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ  ਘਿਰਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਝੂਠੀ ਆਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਚਾਇਆ ਜਾਵੇ , ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਜੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

     ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਉਭਰਦੇ ਸਬਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।