ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ

ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ,ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਜਿਹੇ ਜਾਲਮਾਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖੱਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ ਵਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ 'ਵਾਜਬ' ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (16ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 1963 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 1987, 2004, 2008 ਤੇ 2013 ਆਦਿਕ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੇਂ 2 ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਘਸੋੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਸੰÎਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਵਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਕੌਣ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ'' ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਦੂ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, 1967 'ਚ ਇਸਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਮੇਂ 2 ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਘੋਰ ਸਖਤ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਸੱਟੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹਿਆ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ, ਜਬਤ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇਂ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸੋਧ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ , ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਣਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ 2008'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਲ•ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਰਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦਬਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਗਰਦਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਚਾਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।