ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰੋਪੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ

ਕਰੋਪੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਐਤਕੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂਨੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਲਗਭਗ 550 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। 8 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪੁਲ, ਸਕੂਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹਮਾਰੀ ਹੇਠ ਆਏ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੜਿਹਾਂਦ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਰੇ ਮੁਸ਼ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੋਅ ਨੇ ਹੜ੍ਹਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂਨਾਲ ਮੱਚੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਖ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਵਦੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਮਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਇਥੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ (ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ) 'ਚ ਪਏ ਭਾਰੇ ਮੀਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੇ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੜ੍ਹਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਉੂਂ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਹਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ, ਝੱਖੜਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰਵ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸੂਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ-ਝੀਲਾਂ, ਛੰਬਾਂ, ਤਲਾਅ, ਛੱਪੜ-ਸਭ 'ਤੇ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਕੇ ਤੇ ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੜ੍ਹਰੂਪੀ ਕਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ- ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਚਾਉਣ-ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ-ਰੂਪੀ ਇਸ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਹੜ੍ਹਾਂਦਾ ਕਹਿਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ-ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਅ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਕੜਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾੰਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਗੇ ਝਾੜ-ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕਣ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾੰ, ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਐਨ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੜ੍ਹਾਂਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਐ?
ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ,ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖ਼ੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਿਹਾਇਤ ਉਚਿੱਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰੀ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਸੁਸਤ-ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਸਹੇੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਿਪਤਾ- ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ, ਢਿੱਗੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਏ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ, ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੜ੍ਹਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਨਤਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ