ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ:

ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ:

ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੇਸੁਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 36% ਭਾਵ 70000 ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਾਮ 'ਚ 1947 ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1950 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 1971 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੁਲਘਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਫਿਊਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ , ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਅਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 2013 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ 1951 ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲ•ੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਕੁੱਲ 12.15% ਅਰਜੀ ਧਾਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਸਲਮਾਰਾ, ਡੁਬਰੀ ਤੇ ਕਰੀਮਗੰਜ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.22% , 8.26% ਤੇ 7.57% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮਗੰਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ 22% ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤ 22% ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਰਫਿਊਜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਸਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਗੜਮਾਂਜੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੁਮਾ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ Àੁੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਨ-ਵੰਡਣ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ, ਆਪੋ 'ਚ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਥਾਂ ਏਸ ਹੱਦ ਤਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ ਆੜ ਹੇਠ ਉਥੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ• ਕੇ, ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ 'ਚੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਏਸੇ ਹਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਹੌਲ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਫਿਊਜੀ ਜਮਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮੇਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।